2024 भारतीय बजट: सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार

23 जुलाई 2024 को पेश किए गए भारतीय बजट में सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं, आर्थिक सुधार के लिए नई नीतियों का प्रस्ताव, और वित्तीय समावेशन के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बजट का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

1. महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं:

   • महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड बनाया गया है। इसमें महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल को सशक्त करना और महिला हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार शामिल है।
   • बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पोषण कार्यक्रमों का विस्तार, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का सुधार, और बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।
   • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अधिक वित्तीय सहायता और जागरूकता अभियानों का विस्तार किया गया है।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं:

   • पेंशन योजनाओं में सुधार और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन की राशि में 20% की वृद्धि की गई है।
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष छूट और मुफ्त चिकित्सा जांच की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही वृद्धाश्रमों का उन्नयन और नए वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन में रियायतें और विशेष यात्रा सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

3. आर्थिक सुधार और नई नीतियां:

   • व्यापार और निवेश के लिए नई नीतियों का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसमें व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यापार करने की लागत को कम करना शामिल है।
   • विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए गए हैं, जिनमें विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स छूट और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का विस्तार शामिल है।
   • घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत विशेष प्रोत्साहन और सब्सिडी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

4. वित्तीय समावेशन:

   • सभी के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
   • डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें मोबाइल बैंकिंग और ई-वॉलेट सेवाओं का विस्तार शामिल है।
   • जनधन योजना के तहत अधिक बैंक खाते खोलने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

5. रोजगार और कौशल विकास:

   • युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास योजनाओं के तहत ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें नए उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षित करना शामिल है।
   • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का स्थापना और मौजूदा केंद्रों का उन्नयन किया गया है। इसमें विभिन्न उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।
   • स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष ऋण योजनाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे युवा उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें।

निष्कर्ष:

2024 का भारतीय बजट सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार पर केंद्रित है। सरकार ने महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव किया है। आर्थिक सुधार और वित्तीय समावेशन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा सके।