2024 भारतीय बजट: आम जनता के लिए राहत

23 जुलाई 2024 को पेश किए गए भारतीय बजट में आम जनता को कई राहतें दी गई हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान, और ग्रामीण विकास के लिए अधिक वित्तीय आवंटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस बजट में सरकार ने सामाजिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और आर्थिक सुधार को प्राथमिकता दी है।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

1. टैक्स स्लैब में बदलाव:

   • व्यक्तिगत आयकर में छूट सीमा को बढ़ाकर ₹3,00,000 कर दिया गया है, जो पहले ₹2,50,000 थी। इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
   • नई टैक्स दरें निम्नलिखित हैं:
     • ₹3,00,001 से ₹5,00,000: 5%
     • ₹5,00,001 से ₹10,00,000: 10%
     • ₹10,00,001 से ₹20,00,000: 20%
     • ₹20,00,001 से अधिक: 30%
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा को ₹5,00,000 कर दिया गया है।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान:

   • शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 20% की वृद्धि की गई है, जिसमें नई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
   • स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा अस्पतालों का उन्नयन, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
   • आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की राशि को ₹5,00,000 से बढ़ाकर ₹7,00,000 कर दिया गया है।

3. ग्रामीण विकास के लिए अधिक आवंटन:

   • ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत वित्तीय आवंटन को ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹75,000 करोड़ कर दिया गया है।
   • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के उन्नयन के लिए ₹25,000 करोड़ का प्रावधान।
   • कृषि क्षेत्र को भी अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अधिक सब्सिडी दी जाएगी और कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है।

4. इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश:

   • सड़कों, रेल, और हवाई अड्डों के विकास के लिए ₹1,00,000 करोड़ का निवेश। इसमें नई हाईवे परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण शामिल हैं।
   • शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान।

5. समानता और समावेशी विकास:

   • महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं, जिसमें महिला सुरक्षा के लिए विशेष फंड और बच्चों के पोषण कार्यक्रम शामिल हैं।
   • दिव्यांगजनों के लिए भी वित्तीय सहायता और सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं।

निष्कर्ष:

2024 का भारतीय बजट आम जनता के लिए राहत लेकर आया है। सरकार ने टैक्स में छूट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान, और ग्रामीण विकास के लिए अधिक वित्तीय आवंटन कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है।