2024 भारतीय बजट: व्यापार और उद्योग के लिए बड़े फैसले

23 जुलाई 2024 को पेश किए गए भारतीय बजट में व्यापार और उद्योग के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इस बजट का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और व्यापारिक वातावरण को सुगम बनाना है।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

1. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट:

   • नए स्टार्टअप्स के लिए तीन साल की टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट पहले पांच साल की होती थी, जिसे बढ़ाकर सात साल कर दिया गया है।
   • नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें सरकारी सहायता और वित्तीय समर्थन शामिल है।
   • स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का भी विस्तार किया गया है, जिससे उन्हें अधिकतम ₹50 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के प्राप्त हो सकेगा।

2. छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं:

   • एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन और सब्सिडी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड बनाया गया है, जो छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
   • तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत किया जा सके।
   • एमएसएमई उद्योगों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को सरल और सुगम बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।

3. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन:

   • एफडीआई नियमों में ढील दी गई है और विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाजनक माहौल तैयार किया गया है। अब एफडीआई के लिए अधिक क्षेत्रों में स्वचालित मंजूरी की अनुमति दी जाएगी।
   • विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विशेष आर्थिक जोन (SEZ) और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

4. तकनीकी और डिजिटल इंडिया पर जोर:

   • डिजिटल इंडिया मिशन के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष बजट आवंटन किया गया है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, डिजिटल साक्षरता, और साइबर सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।
   • आईटी और तकनीकी सेवाओं के विकास के लिए नए तकनीकी पार्कों की स्थापना और मौजूदा पार्कों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
   • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के विकास और अनुसंधान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

5. हरित और सतत विकास:

   • पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹15,000 करोड़ का वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया है। इसमें सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं का विशेष फंड शामिल है।
   • सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को प्राप्त करने के लिए विशेष योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती और हरित तकनीकों के विकास पर जोर दिया गया है।
   • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और इसके लिए विशेष सब्सिडी योजनाएं भी पेश की गई हैं।

निष्कर्ष:

2024 का भारतीय बजट व्यापार और उद्योग के लिए बड़े फैसले लेकर आया है। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना है।